“A long dispute means that both parties are wrong” -Voltaire
साधारणतया कुनै झगडा वा बिबाद भयो भने, कुनै एक पक्षलाई सहि र अर्को पक्षलाई गलत मानिन्छ। सिद्धांतगत रुपमा हेर्दा यो ठिक देखिए पनि व्यबहारमा भने यो गलत पनि हुन सक्छ । कमसेकम मैले भने धेरै पटक यस्तो अनुभव गरेको छु ।
सन्दर्भ प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई सरकारले मागेको स्पष्टीकरण र त्यसपछिको राजनैतीक सरगर्मिको हो । अब यो बिबाद हटाउन खोज्ने र हटाउन लागीएको व्यक्तिमा मात्र सिमित रहेन, हुत्तिहारा नेतृत्व, नालायक नेता, र ससमर्थन र बिरोधमा बुझ्दै नबुझी हामफालि हाल्ने भिडको मानसिकताका कारण यो बिबाद अब देशको सिमारेखा समेत नाघेर विदेशिको पोल्टामा पुगी सकेको छ ।
यहाँ, म कटुवालको पक्षमा उनको बहाली कायमै रहनु पर्छ भनेर हैन, सरकारको पक्षमा कटुवलाई हटाउनै पर्छ भनेर पनि होईन, केवल एकजना साधारण नेपाली भएको नाताले लेख्दैछु । कानूनका जानकार नभएको नाताले यो प्रकरणको कानूनि जटिलता र यथार्थ नबुझी, कुनै भातमारा नेताले के भन्यो वा ५ रुपैयाको पत्रिकाले के लेख्यो भनेर त्यसको बिरोध वा समर्थनमा उत्रनु पक्कै पनि ठीक होईन र मैले यहाँ उठाउन खोजेको मुख्य मुद्दा पनि त्यो होईन ।
नेपालको सबै राजनैतीक संरचना र दिशा निर्देशको जिम्मा महामहिमलाई ठेक्कामा सुम्पेर सत्तामा टिक्न र सत्ता उल्टाउन समेत तीनै महामहिमको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डबत् गरेर बस्ने निर्लज्ज संस्कृतिको बिकासमा लागेका सत्तापक्ष र विपक्षका बारेमा हो यो कुरा ।
गज्जबको राजनेताहरु छन हामिकहाँ, कसैलाई सत्तासिन गराउन पनि लैनचौरको प्रदक्षीणा गर्ने, अनी कसैलाई सत्ताच्यूत गर्न परे पनि त्यहीको भजन मण्डलीमा सामेल हुने । यसरी भएको बिबाद र अन्तमा लैनचौरको सल्लाह, निर्देश वा दबाबमा निस्कने निकास सहि हुन्छ कि गलत हुन्छ भन्ने बिषय मेरो दृष्ठिमा सधै गौण रहन्छ, किनकि यस्को कार्यबिधि आफैंमा गलत छ । यहानेर सधैं मलाई माथीको भोल्तेयरको बचन याद आउँछ कुनै एउटा बिबादमा कुनै एकपक्ष मात्रै गलत हुन्छन भन्ने छैन।
हालैको प्रसंगमा हेर्ने हो भने पनि कटुवाललाई हटाउने र थमाउन खोज्ने दुबैले महामहिमको सहायता लिन खोज्नुले यो प्रष्ट पार्छ । बिबादले ‘बिस्फोट’ को रुप नलिउन्जेल आफ्नै देशका अन्य दल र नेतासंग कुराकानी गर्ने बुद्दी हाम्रा कुनै पनि नेताहरुलाई कहिल्यै आएन । हाम्रा नेताहरु अन्तमा राष्ट्रीय सहमती खोज्छन त, त्यो पनि महामहिकै ईशारामा । महामहिकहाँ बिन्ती बिसाउन जानु अघि नै सहयोगी दल, बिपक्षी दल वा देशका अन्य प्रबुद्दवर्गसंग छलफल वा सल्लाह गरीएको भए सायद यस्ता धेरै कुराहरु ‘बिबाद’ नबनी ‘निकास’ बन्न सक्थे होलान, तर छिमेकीको खप्कि नखाएसम्म हामीहरु आफ्नै दाजुभाईलाई समेत मान्छे गन्दैनौं ।
हगी सकेपछि दैलो देख्ने मात्रै हैन, दैलो देखे पनि निच मारेर घरभीत्रै फोहर गर्ने कार्य हाम्रा नेताहरुको नैसर्गिक गुण र नेपाली राजनीतिको पहिचान भैसकेको छ । अनी सल्लाह र सहमतीमा तय हुनसक्ने बिषयहरुलाई पनि ‘पेलेर लाने’ ढुंगे युगको मानसिकताका कारण बिना सल्लाह कार्यान्वन गर्न खोज्नुलाई हामी बहादुरीसंग जोडेर हेर्छौं । अनि अन्तमा अनेक खिचातानी, समर्थन- बिरोध र हान-थाप पछि पल्लोघरका न्यायाधीशकहाँ पुग्छौं हामि। पल्लोघरका न्यायाधिशले चमत्कारी हात थाप्लोमा पार्नेले यसलाई ‘लोकतानत्रीक सहयोग’ को नाम दिन्छन भने आशिर्वाद पाउन नसक्नेले २-४ दिन यसलाई ‘हस्तक्षेप’ भएको भनेर बर्बराउँछ।
अझै केहि समय बित्दा, फेरी आशिर्वादबाट बन्चित भक्त, प्रदक्षीणा, होम-हवनमा व्यस्त हुन्छ र पुरानो आशिर्वाद प्राप्त भक्त आफ्नो ‘ईन्द्रासन’ डगमगाएको महशुस गरेर गिडगिडाउन थाल्छ । अनी फेरी यहि दूष्टचक्रमा फसेर दुबै मनुवा बाँदरले रोटी भाग लगाउने कथामा जस्तै सीगों रोटि लिएर न्यायाधिश कहाँ पुग्छन । कथामा मात्रै हैन बास्तबिकतामा पनि नयाँ तातो रोटी पून टुक्रा टुक्रा गरेर बाँदरले नै खान्छ ।
अत: यो बाँदरक चंगुलमा नफसी आफै रोटी भाग नलाए सम्म स्थितिमा कहिल्यै सुधार आउने छैन र माथिको बचन हाम्रालागि सधैं लागु भई रहेन छ। कटुबाललाई निकाल्नु पर्छ वा पर्देन भन्नेमा म केहि भन्दिन तर दुबैपक्ष गलत भएसम्म कुनै पनि समस्याको अन्तिम समाधान भने सम्भबै छैन ।
सहि कुरा दिलीपजी , दुबै गलत छन । दुबै एक अर्का प्रति आग्रह पूर्वाग्रहले ग्रसित छन् त्यसैले यो विषयमा टूपीका रौं ठाडो पारेर यो यस्तो र त्यो उस्तो भन्नु बेकार छ ।
ReplyDeleteसुरुमा त मलाई पनि के भो त...सरकारले सेनापति लाई सोधना पनि नपाउने ? जस्तो लागेको थियो...तर कुरो त पहिले नै बर्खास्त गारी पार्टी को सेना बाट एक महिना पछि सेनापति बनाउने षडयन्त्र जस्तो पो देखा परयो ...
ReplyDeleteअरु कुरा त थाहा छैन तर ५० प्रतिशत भन्दा व्यक्ति को मत अर्कोतिर छ भने, एनेकपा माओवादी ले आफ्नो गोरु को बाह्रै टक्का भन्न सुहाँदैन ।
ReplyDeleteसबैकुरा मा जनताको दुहाइ दिँदैमा जनता आफ्ना पक्षमा हुँदैनन्, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लागि कसैलाई दवाउन या फुर्ति देखाउन सुहाउँदैन । जहाँसम्म प्रधानसेनापति को कुरा छ, त्यो एककिसिम बाट जायज छ अनि अर्कोतिर बाट गर्नु नाजायज छ ।
जर्नेल को प्रकरण मा सरकार ले आफू असफल भएको भान गर्नु, आफ्नो प्रतिष्ठा गुमेको आभाष गर्नुले पनि प्रधानसेनापति को कुरा जोडिएको छ । नहुनु भइसकेपछि, फेरि पनि जोरी खोज्नु सरकार को नाकामी हो, किनभने, सबैदलहरु माओवादीको विपक्षमा पुगिसकेपछि, बहुमत गलत हुँदैन भनेर सबैल बुझ्नु पर्छ । एक्ला बृहस्पति पनि झुटा हुन्छन् रे !
अत: माओवादीले कोक्ल्याँटोपन नदेखाउने हो भने, समस्या केही थिएन तर माओवादीहरु सच्चिन तयार छैनन् भने निश्चय नै मुढभेड को स्थिति त आउँछ नि ! बेलै मा नसोचेपछि पछि पछुताउनु को कुनै तुक छैन । पशुपति का पुजारी देखि यहाँ सम्म आइपुग्दा सबैकुरा छर्लङ्ग भएको छ, धेरै कुरा भनिरहनु जरुरी छैन ।
प्रचण्ड ले सार्वजिनक भाषणमा ठोकेकै छन्, दल लाई मादल बनाकै छन्, प्रेसलाई थर्काएकै छन् ।
न्यायालय को विरुद्ध नारावाजी गरेकै छन्, प्रधानसेनापति प्रकरणमा पनि नारावाजी गरेकाछन्, अरु त अरु उपकुलपतिलाई पनि हिजो कालोमोसो दलेकै हुन् । अब के गर्ने, कसलाई दोष दिने ? अरुलाई चोर दोष लाउनुभन्दा पहिले आफ्नो थैलो बन्द गरे राम्रो हुने हो नि, हैन र ?
सही निष्कर्ष...
ReplyDeleteसाँच्चै दुबैपक्ष नसुध्रिएसम्म र बाँदरको चंगुलमा नफसी आफै रोटी भाग नलाएसम्म कुनै पनि समस्याको अन्तिम र सही समाधान सम्भबै छैन...
तर "५ रुपैयाको पत्रिका" भन्ने शब्द आवश्यकता भन्दा अलिक बढ़ी नै कड़ा भयो की ?
यस्तै यस्तै गरेर सविधान लेख्ने चै कैले हो कुन्नि!
ReplyDeleteमेरो गोरुको बाह्रै टक्का भने झै दुबै आ-आफ्नो घमन्डमा उत्रीएपछि कुराले अन्तराष्ट्रीय रुपमा पनि चर्चा पाएजस्तो छ । हाम्रो देशका नेताहरुको यो त पुरनो रोग नै भैसक्यो । सके मिलेर भाडने नसके अरुबाट सहयोग लिएर भएपनि फुटाउने जुटाउने । देशको लागि केहि नरम भएर सहमतिमा जादा के नै बिग्रीन्छ र तर के गर्ने यिनिहरु देश भन्दा पनि आ-आफनै बाजि मार्न कम्मर कस्छन ।
ReplyDeleteलेख सान्दर्भिक छ दिलिप जी ।
मलाई पहिलै लागेको कुरा थियो: सविंधान सभा को चुनाव मा जित्ने ले संविधान बनाउने काम गर्नु पर्छ, सरकार सविंधानको निर्माण पछी आम निवार्चन गरी जित्ने लाई बनाउने दिनु पर्छ । यो बिच सरकार चलाऊन limited authority का साथ नागरिक समाजलाई दिनु पर्छ ।
ReplyDeleteअहिले हेरौ, भोट एउटा कामका लागि पाएका थिए focus अर्कै तिर छ । अन्यौल भने संधै ब्यप्त ।
जनताले संविधन निर्माणको तत्परताका लाई pressure दिनु पर्यो । त्यसपछी को आमचुनावमा आफ्नो विबेक प्रयोग गर्नु पर्यो, १९ बर्ष पछी पनि सिक्दैनन भने राम राम भन्नु बाहेक अरु केही उपाय छैन । पार्टी हैन उमेद्बार हेरौं, उमेद्बार छान्न मिहेनत गरौं । "गु" लाई जिताएर "उ" को आश गर्नु ब्यर्थ छ ।
I agree with your views! a good write in the current context. Both parties seem to be at the extremes and trying desperately to salvage their identities of past. And people's sentiments? who cares!
ReplyDeletewonderful comment.
ReplyDeletehemanta
दुवै पक्ष के कुराबाट प्रेरित छन्, पर्दापछाडिको गुह्य कुरा के हो बुझेर पनि पार पाइनसक्नुको हत्ते देखिन्छ । अब त नेपालको राजनीति 'बुझेर वाक्क लाग्नुभन्दा नबुझेकै जाती हुन्थ्यो' भने झैँ हुन थालेको छ । विशेष गरेर युवा पुस्ता सारे ने हतास र दिशाविहीन छन् । तिनको आँखामा निभेका सपना र आशा हेर्यो भने जीवनको कुनै रङ देखिँदैन ।
ReplyDeleteसेनापति स्पस्टीकरण र कारवाही प्रकरणमा मात्र होइन, देशका हर समस्या र विवादका पाटो सल्ट्याउनुपर्दा आपसमा सरसल्लाह र विमर्शबाट निकास खुट्याउन नसकी विदेशी र छिमेकीको शरणमा पर्नु हाम्रा नेतृत्वगर्गको लत हो या हुतीहारापन, जनता जिल्लिएका छन् । अहम्ताको कारण नै नेपाली-नेपाली आपसमा मिलेर समस्याको जड पत्ता लगाउनमा अक्षम भएका हुन् । तर पराइ (मुलुक) को उत्पादन, वस्तु र व्यक्तिप्रति भने हामीमा 'बाफ रे गजब ! केके न हो' भने जस्तो मानसिकता छ । यो सांस्कृतिक दासताको खुलमखुला अनुमोदनबाहेक केही होइन ।
दिलीप दाइको यस राष्ट्रिय सोचको लेखको लागि आभार ।