बन्ने भयो नेपालको संविधान !-दलहरू बीच ऐतिहासिक सहमति-

  कुरा मिल्यो, अब नेपालको संविधान बन्ने भयो ।
  दलहरु द्वारा चार बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर ।
  ३, १३, २३ दलका छुट्टा छुट्टै वैठकद्वारा ऐतिहासिक निर्णय ।
  ढिला गरी निर्णय भएकोले आजको प्रमुख पत्र-पत्रिकामा अप्रकाशित ।
  दलहरुमा खुसीको माहौल, छिट्टै संविधान जारी गरेर चुनाव गरिने ।

सुखद समाचार:


आजका दिनमा हामी सबैलाई बधाई छ !, अनि हाम्रा महान नेताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार । जे होस ‘ढिलो होस, छोरा होस’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै अन्ततः नेपालीहरूको त्याग बलिदान र सहनशीलताले आशातीत लक्ष हासिल गर्ने भएको छ । कुरालाई छोटो गर्दा नेपालको संविधान अब भने समयमै बन्ने भएको छ।

यस पटक भने पत्रकार र मिडियालाई समेत खबर नगरी हिजोँ अबेरसम्म ३, १३, २३ दलका छुट्टा छुट्टै वैठकले ऐतिहासिक निर्णय गरेर अभूतपूर्व सफलता पनि प्राप्त गरेको छ। हालसम्म चलेका आन्तरिक द्वन्द, वैचारिक मतभेद अनि राष्ट्रिय महत्वका सबै विषयमा बिहान करिब २ बजेसम्म गम्भीर बहस, छलफल भएको र अन्तमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमता भन्दा माथि केही नरहेको कुरा सबै दल र दलका नेताले स्विकारेपछि यो मिलन बिन्दुमा पुगिएको कुरा छलफल पश्चात: शिर्षदलका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत प्रकाश पारिएको छ।
कहाँ भएको थियो त छलफल:

अति गोप्य भनिएको यो छलफल पत्रकार, मिडिया र अन्य पर्यव्यक्षकहरुको चासो, निगरानी र वैचारिक दबाब बाट बच्ने हेतुले काठमाण्डौ उपत्यका भन्दा केही पर रहेको र हालसम्म धेरैले नसुनेको ‘छुस्या-मुस्या ठोँ छेँ’ नाम गरेको एउटा शान्त र अपारिवारिक रेस्टुरेन्टमा भएको थियो ।

केही नेताहरु एक दिन अगावै र केही भने छलफल सुरु हुनु भन्दा धेरै अगाडि नै पत्रकार र संचारकर्मीको नजबारट बच्दै सो स्थानमा पुगेका थिए । कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्दा जनमानसको चासो बढ्ने र शङ्का उत्पन्न हुने भएकोले सो रेस्टुरेन्ट वरिपरि कुनै पालो पहरा र सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन समेत नगरी १ दिन अगाडिनै मर्मत संभारको लागि ‘ठोँ छेँ’ बन्द गरिएको सूचना टाँसेर यसपाला भने नेताहरुले आफ्नो अव्वल सोच र असाधारण वौद्धिकताको परिचय दिएका थिए ।

को को थिए त छलफलमा:
सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेको लम्बेतान सूचि हेर्दा यसपटकको छलफलमा भविष्यमा वाधा विरोध गर्न सक्ने सबैलाई उपस्थित गराइएको र बुद्धिमत्ता पूर्वक सबैलाई सहिछाप गर्न लगाइएको देखिन्छ। वहालवाला नेता, तीनका सम्भावित उत्तराधिकारी, साला, भाञ्जा, भतिजा भतीजी समेतले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर अब भने यो सहमति, नफेर्ने, नउल्टाउने र अन्तिम हुने दृढता व्यक्त गरेर गज्जबको एकता दर्शाएका छन् ।

के छ त सहमति पत्रमा:
द्वन्द, विरोध, अविश्वासको खाडल जत्ति गहिरो भएपनि, आखिर एकदमै सरलता र सक्षिप्ततामा सबैजनाको सहमति भएको छ। अत्यन्त विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका अनुसार, यो सहमति पत्र (जुन आज दिउसो सार्वजनिक हुँदैछ) मा निम्न लिखित बुँदाहरू रहेका छन् :

सहमति पत्र

हामी ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, लोकतन्त्र दिगो शान्ति तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप निम्नलिखित प्रतिबद्धता गर्दछौँ :

१) शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु यस सम्बन्धमा बाँकी कामहरू अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न हामी दृढ प्रतिज्ञ छौ । तर संविधानसभाको कार्यावधि एक वर्ष थपे पनि खाली सरकारमा जाने होड, शक्तिको बाँडफाडमा मात्रै मुख्य रूपमा मतभेद रहेकोले सो समस्यालाई निम्न बमोजिम हल गर्ने निर्णय सर्वदलिय बैठकले पारित गरेको छ :

क) अहिले मात्रै हैन्, सधैँ चल्ने सरकार प्रमुख सम्बन्धित खिचातानी सदाका लागि समाप्त गर्न अब उप्रान्त जम्मा सिट सङ्ख्यालाई १०० % मानि हरेक दलले चुनावमा प्राप्त गरेको सिटको प्रतिशत सङ्ख्याले ३६५ लाई भाग गरी जति दिन हुन आउँछ, त्यति नै दिन बराबर सो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी वैज्ञानिक भागवण्डा गरिएको छ।

ख) यसो गर्दा चुनावमा एक प्रतिशत मात्रै सिट प्राप्त गर्नेले पनि कम्तिमा १ दिन प्रधानमन्त्री हुन पाउने भएकोले सरकार प्रमुखको झगडा सधैँको लागि समाप्त हुने छ ।

ग) साना दल र स्वतन्त्र उमेदवारहरूको समेत समानतालाई ध्यानमा राखि, एक प्रतिशत भन्दा कम सिट जित्ने दल वा व्यक्तिले चाहेमा एक प्रतिशत पुर्याखई एक दिनको लागि मिलीजुली सरकार बनाउन सक्ने वा स्वतन्त्र रूपमा आधा दिन वा कम्तिमा १ घण्टाको लागि समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाइने व्यवस्था संविधानमै गरिने छ ।

२) राज्य पुनः संरचनाका बारेमा हामी नेपालीहरुले परापूर्व कालदेखि नै मान्दै आएको परम्परा र जनघनत्वमा जातीयताको सङ्ख्याको आधारमा जुन जातीको सङ्ख्या बढी छ सोही जातीको नामबाट राज्य सञ्चालन गरिने छ ।

क) जातीयताको आधारमा राज्य पुनः संरचना गर्दा पहिलो पटकको लागि यही २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा जुन स्थानमा जुन जातीको बर्चस्व देखिन्छ, सो स्थानमा सोही जातीको नाममा राज्यको नामाकरण गरिने छ ।

ख) माथि २ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि राज्यको नाम प्रत्येक दस वर्षको लागि हुनेछ । दस वर्ष पछि जन गणना गर्दा यदि अर्कै जाती विशेषको जन घनत्व बढी देखिएमा तत्काल बढी रहेको जातीको नामबाट राज्यको नाम परिवर्तन गरिने छ । यसो गर्दा सबै जातीले समान अवसर र समानताको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।

३) सेना समायोजन सम्बन्धमा, ‘हेर्दैजाउँ, गर्दैजाउँ’ भन्ने नयाँ राष्ट्रिय नीति अख्तियार गरेर, आगामी ५ वर्ष भित्रमा ‘जे-जस्तो मिल्छ, त्यस्तै त्यस्तै गरेर’ पाँच वर्षमा सबै शिविर खाली गर्ने निर्णय भएको छ ।

४) उपयुक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरु यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न हामी एकजुट भएर लाग्ने छौँ ।

(लेख्नु पर्छ र यो गाईजात्रे खबर हो भनेर )